دعا إلى مساهمة الأشقاء والأصدقاء في إعادة إعمار منازل المتضررين
سيئون / سبأ:التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابورأس أمس بمدينة سيئون كلا على حدة الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية الخيرية علي ابراهيم وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كينيتشي ساساكي.وأوضح أبو راس أن المساعدات الداخلية المقدمة تشكل حالياً 80 بالمائة من حجم المواد الغذائية الدوائية ومستلزمات الايواء .. داعياً الى ضرورة تكثيف المساعدات الكفيلة بإعادة إعمار المنازل المهدمة وغير الصالحة للسكن والتي تجاوز عددها 3282 منزلاً بحسب آخر الاحصائيات.وأكد أن الحكومة شرعت في مرحلة الاعمار منطلقة من حصر المنازل المتضررة وغير الصالحة للسكان عبر لجان مكونة من السلطة المحلية والفئات الاجتماعية المختلفة .. مشيراً الى أن وزارة الاشغال ستوفد الفرق المتخصصة لإعداد التصاميم اللازمة للمنازل والمساكن بعد تحديد المواقع الصالحة لاقامتها.وعبر عن امله في تساهم الدول الصديقة والشقيقة في هذا الاتجاه بهدف ايجاد مساكن أمنة وتغطية الاحتياجات الماسة للمتضررين المتعلقة بالسكن .. وكان رئيس الوفد العماني اوضح أن الدفعة الثامنة من المساعدات العمانية تحتوي على الادوات المتكاملة الخاصة بالطبخ المنزلي تغطي احتياجات الف اسرة، ومعدات لرش المياه الراكدة الى جانب المبيدات الحشرية ومولد كهربائي لمديرية تريم وذلك حسب الطلبات المقدمة من الجانب اليمني. فيما وعد ممثل منظمة الجايكا بنقل تلك المطالب الى المعنين في السفارة اليابانية في صنعاء، ووصلت أمس إلى مدينة سيئون القافلة الغذائية المقدمة من مواطني محافظة شبوة والتي تحمل على متنها 180 طناً من المواد الغذائية والمخيمات ومستلزمات الاقامة بالاضافة الي قافلة من محافظة صنعاء تحتوي على 980 طناً من المواد المماثلة بلغت كلفتها الاجمالية 120 مليون ريال.ووجه نائب رئيس الوزراء بتخصيص ونقل اغاثة ابناء شبوة الى اخوانهم المتضررين في مديرية حورة وادي العين وتوزيع تبرعات ابناء محافظة صنعاء على اخوانهم بمديريتي تريم السوم.وكان نائب رئيس الوزراء قد اطلع اثناء زيارته الميدانية على الاضرار التي خلفتها الكارثة في مديرية شبام والتي عرضت 27 منزلاً للهدم النهائي و227 دمرت بشكل جزئي ومازالت عملية الحصر مستمرة.واوضح مسئولو السلطة المحلية بالمديرية أن الاضرار التي خلفتها الكارثة كانت في المناطق القريبة من مدينة شبام الاثرية والتاريخية، وان بعض المنازل الاثرية تعرضت لاضرار وبحاجة الى صيانة.ونبه التقرير الفني المقدم من المشروع المشترك بين الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية اليمني ومشروع التعاون الفني الألماني الى أن المدينة التاريخية اصبحت معرضة الآن للدمار في حال تكرار تعرضها لسيول جديدة مالم يتم اصلاح القنوات المائية المخصصة لحمايتها من الخارج والتي دمرت بفعل الكارثة.وافاد بأن الاجزاء الواقعة في نطاق حمى المدينة لقيت اضراراً بالغة اصابت محيطها ما يحتم الاسراع في الاجراءات العلاجية المطلوبة والمتمثلة في ضيق نقطة عبور مياه السيول بالوادي الواقع امام المدينة الذي قد يشكل كارثة بفعل ارتفاع المياه عدة امتار وبسرعة تدفق تزيد عن ثلاثة الاف متر مكعب في الثانية.واشار التقرير الى أن التقديرات الأولية توحي بأن السيل الذي مر الاسبوع الماضي في المنطقة يعتبر الأكبر منذ مائة عام، وادى الى تعريض 10بيوت للسقوط و300 اخرى بحاجة الى اصلاح عاجل خاصة في السطوح.وأكد ضرورة اصلاح الاضرار في سور المدينة وعند مصارف المياه التي ادت الى هبوط لبعض المنازل عند فتحات المجاري ما يعرض المزيد من البيوت المطلة علي محيط المدينة للتشقق، فضلاً عن هبوط في الطريق الدائري المحيط بالمدينة.وشملت الاضرار البنية التحتية كمحطة معالجة المياه العادمة بشكل كامل وانجراف لجوانب محطة الضخ وتكسير في اعمدة الكهرباء وخطوط المياه الرئيسة وكذا تصدع الجزء الأكبر من شبكة الصرف الصحي القديمة وتهدم الروضة القديمة في منطقة السحيل.وطالب التقرير الفني المقدم من المشروع الفني الالماني بارسال لجان لحصر البيوت المتضررة بشكل رسمي وتوصيل الكهرباء واصلاح ممرات السيول لحماية المدينة ومنع إنشاء مباني جديدة في مناطق السيول مستقبلاً بالاضافة الى الصيانة السريعة لمحيط المدينة والاسوار ومعالجة الهبوطات في المجاري وازالة اشجار السيسبان والتي تسببت في انحراف مجاري المياه.إلى ذلك التقى نائب رئيس الوزراء الشخصيات الاجتماعية والأعيان مديرية المسيلة لمناقشة الاجراءات المطلوبة لمعالجة تداعيات الكارثة التي شملت مختلف مناطق ومديريات محافظتي حضرموت والمهرة.وعرض صادق ابو رأس ما تم تنفيذه من جهود مبذولة لانجاح عمليتي الاغاثة والانقاذ ، وحث الحاضرين على ضرورة التعاون مع الاطر الرسمية لتنفيذ مهمتي حصر المنازل والممتلكات الزراعية والمنشآت الخدمية التي تعرضت للدمار.وأكد حرص الدولة على تعويض المتضررين وتأمين سبل الحياة لكافة المواطنين .. ملفتاً الى شروع السلطة المحلية والحكومة في عملية الاعمار والتي تعتبر الأهم والغاية التي يسعى لتحقيقها للمتضررين.