السودان لا يعترف باتهام الرئيس البشير بجرائم حرب في دارفور
متظاهرون سودانيون غاضبون احتجوا أمس أمام السفارة البريطانية بالخرطوم على اتهامات المحكمة الجنائنة الدولية ضد الرئيس البشير
القاهرة/الخرطوم/عواصم/ 14 أكتوبر/رويترز: قال مسئول كبير في جامعة الدول العربية أمس الاثنين إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا يوم السبت لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير من الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وقال السفير سمير حسني رئيس إدارة التعاون العربي الأفريقي في الجامعة «الاجتماع سيعقد يوم السبت.» وكان السودان طلب قبل أيام عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في وقت تردد فيه أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار قرار بالقبض على الرئيس السوداني. وأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالات مع الدول العربية بشأن الطلب السوداني. وذكرت وكالة (أنباء الشرق الأوسط) أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد قال في باريس أمس الاثنين إن الرئيس حسني مبارك ناقش في اجتماع عقد بالعاصمة الفرنسية مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات السودان. ونقلت الوكالة قول المتحدث أن الرئيس المصري «حذر خلال اللقاء من عواقب التوجه التصعيدي من جانب المحكمة الجنائية الدولية... في تعاملها مع السودان بشأن الوضع في إقليم دارفور». وأضاف عواد أن مبارك شدد على أن «من شأن هذا التوجه أن يؤدي إلى مزيد من تعقيد الموقف.» في غضون ذلك قال السودان أمس الاثنين انه لا يعترف بأي قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب الادعاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لاتهامه بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أن السودان ينظر بالمثل إلى الاتهام الموجه للرئيس أو لأي مواطن سوداني آخر وانه لا يعترف بما يصدر عن المحكمة لأنها بالنسبة له لا وجود لها. إلى ذلك قال وزير الشؤون الخارجية التنزاني برنارد ميمبي أمس الاثنين أن تنزانيا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي تريد أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية أي تحركات لإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الإبادة في دارفور، وأضاف ميمبي نيابة عن رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويت «نود أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية قرارها بطلب إلقاء القبض على البشير لفترة إلى أن نسوي المشاكل الأولية في دارفور وجنوب السودان.» في سياق أخر قالت الأمم المتحدة أمس الإثنين إن أمينها العام بان جي مون يتوقع من السودان ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة هناك على الرغم من الاتهامات الموجهة لرئيس البلاد من جانب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وأفاد بيان صادر عن ميشيل مونتاس المتحدثة باسم بان إنه «يتوقع أن تواصل حكومة السودان التعاون الكامل مع الأمم المتحدة في السودان مع إنجاز التزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.» واتهم ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير حملة لارتكاب أعمال قتل جماعي في دارفور أدت إلى مقتل 35 ألف شخص واستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب. وطلب المدعي لويس مورينو أوكامبو من المحكمة إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس البشير ليكون أول رئيس حاكم يصدر بحقه مثل هذا الأمر منذ رئيس ليبيريا تشارلز تيلور وقبله الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش. وقال مورينو أوكامبو إن 35 ألف شخص قتلوا بشكل مباشر في هجمات شنتها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد التي تدعمها الخرطوم. وتجمع آلاف المتظاهرين في الخرطوم أمس للاحتجاج ضد المحكمة الجنائية الدولية. وتظاهر بضع عشرات من الناس خارج السفارة البريطانية ومقر الأمم المتحدة في الخرطوم عقب الأنباء الواردة من المحكمة الجنائية الدولية. وقال مورينو أوكامبو إن تطبيق أمر الاعتقال يستغرق عادة شهرين أو ثلاثة ولكن قد يستغرق أكثر من ذلك لأن القضية معقدة للغاية. وأضاف أنه سيطلب من المحكمة تجميد الأصول الخاصة بالبشير. وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية للصحفيين إن المرحلة المقبلة ستشهد معركة دبلوماسية ميدانها مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأضاف أن أصدقاء السودان مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والتجمعات الإقليمية كالعرب والأفارقة سيؤيدون موقف السودان في مواجهة المحكمة. وانشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 كأول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب. وبالإضافة إلى دارفور تجري المحكمة تحقيقات بشأن أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية ولكنها لا تملك قوة شرطة وليس لديها سوى أربعة مشتبه بهم في الحجز. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمري اعتقال بحق هارون وقائد الميليشيا علي قشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما. ويقول خبراء دوليون أن 200 ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم في دارفور كما شرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد في عام 2003 .