سمحت لفروع الشركات التجارية الأجنبية باستيراد وتسويق السلع الغذائية الأساسية:
اجتماع مجلس الوزراء أمس
صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية (القمح ، الدقيق، الأرز والسكر) وذلك استناداً إلى نص المادة رقم 21 من قانون الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والصناعة والتجارة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا القرار .وناقش مجلس الوزراء تقرير الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ مهام اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات وما اتخذته من إجراءات عملية لمعالجة تلك القضايا والتي منها إزالة كل مظاهر البسط والإعتداء على أراضي الدولة لجميع الحالات دون استثناء وتسليم جميع الأراضي المصروفة للمستفيدين من مدنيين وعسكريين ممن صرفت لهم في فترات سابقة ولم يتمكنوا من حيازتها نتيجة لأعمال البسط والإعتداء التي تعرضت لها هذه المواقع والبالغ عددها 12 ألف قطعة بما في ذلك أراضي الجمعيات السكنية المصروفة لموظفي الدولة والبالغة 40 ألف عقد تقريباً واستكمال إجراءات صرف العقود للجمعيات المتأخرة إلى جانب التوجيه بسرعة صرف وثائق التعويض للملاك الذين تم تأميم عقاراتهم للفئات التي سبق إنجازها واستكمال إجراءات تحديد الأراضي وصرف العقود لبقية الفئات المتأخرة.ووجه المجلس في ضوء مناقشته للتقرير بإحالة المتهمين بالاعتداء على أراضي وعقارات الدولة أو المواطنين سواء بحجزها أو تسويرها أو التصرف بها وافتعال المحوزات المزورة فيها ومن ثبت تورطه معهم أو التسهيل لهم من موظفي الأجهزة الحكومية المختلفة إلى النيابة العامة لمساءلتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإلى جانب محاسبة قيادات وموظفي أجهزة الدولة الذين ثبت قيامهم بالتصرف في أملاك الدولة أو أملاك المواطنين بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة أو تجاوزوا حدود صلاحياتهم ومسؤولياتهم واختصاصاتهم أو سخر الوظيفة العامة للمصالح الذاتية والنفعية وإحالة من يلزم إحالته منهم إلى النيابة العامة.وتم تكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد الآليات والتصورات اللازمة لمعالجة ما سبق صرفه من أراض زراعية سواء للجمعيات الزراعية أو للأفراد ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للمعالجة في ضوء ذلك .وأكد المجلس على قيادة السلطة المحلية في محافظتي لحج وأبين القيام بإزالة كافة أعمال ومظاهر البسط والاعتداء والإستحداثات على أراضي الدولة .[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية تحت عنوان:"السماح للشركات والبيوت التجارية الأجنبية باستيراد وتسويق السلع الغذائية الأساسية"[/c]