طالب بإعداد آلية لمراقبة الانضباط الإداري وجودة الخدمة العامة
د. مجور يترأس اجتماعا لقيادات وزارة الخدمة المدنية
صنعاء / سبأ :شدد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء على التطبيق الصارم للقانون في حق حالات الغياب في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي ليس عقب إجازة الأعياد الدينية فحسب، وإنما على مدار العام.ووجه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات القيام بزيارات مفاجئة في أوقات مختلفة من السنة والتركيز على الوزارات والجهات الخدمية المرتبطة بقضايا الناس بصورة مباشرة.وقال الدكتور على مجور أثناء زيارته أمس لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولقائه بالإخوة قيادة الوزارة والمسؤولين فيها .. قال " على الوزارة إعداد آلية واضحة تكفل المراقبة الفعالة والمستمرة لمدى الانضباط الإداري وجودة الخدمة العامة في جميع الوحدات الإدارية على مدار السنة .. مشيرا إلى المهام الوطنية الجليلة المناطة بوزارة الخدمة المدنية لتطوير وتحديث البناء الإداري والهيكلي لأجهزة الدولة المختلفة في إطار برنامج الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة.. مشيدا بما أنجزته الوزارة من خطوات في مجال إصلاح وتحديث الخدمة المدنية والنظام الإداري، وفي المقدمة نظام البصمة والصورة بما يمثله من أهمية في عملية الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة .. مطالبا الوزارة بهذا الخصوص بالتقيد الصارم بقرار مجلس الوزراء بشأن حصر عملية تطبيق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على الجهات التي أنجزت متطلبات الإصلاح الإداري التي تضمنتها المرحلة الأولى من الإستراتيجية وبدرجة رئيسية البصمة والصورة.وأكد رئيس الوزراء أن على وزارة الخدمة المدنية سرعة الانتشار في المحافظات التي لم تطبق حتى الآن نظام البصمة والصورة لما فيه استكمال تطبيق النظام على مستوى الجمهورية، وبحيث يتم رفع تقرير كامل إلى مجلس الوزراء بالجهات المتخلفة عن تطبيق نظام البصمة والصورة للمناقشة واتخاذ الاجراءآت اللازمة.وكان الأخ حسين الاهجري وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قد تحدث بكلمة رحب في مستهلها بالأخ رئيس الوزراء .. مشيرا إلى أن هناك 53 فرقة ميدانية تم إنزالها من قبل الوزارةاليوم على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام في جميع وحدات الجهات الإدارية للدولة.. موضحا أن عملية التفتيش لن تقتصر على حافظات الدوام، وإنما ستشمل المرور على جميع المكاتب الإدارية.وأكد الوكيل الاهجري انه سيتم الرفع إلى مجلس الوزراء بأسماء جميع حالات الغياب مع مشروع القرار الخاص بالعقوبات التي سيتم إنزالها على جميع المتقاعسين ممن لا يحترمون وظائفهم ولا يقدرون مسؤولياتهم.