مدارات
مع انعقاد ندوة التوعية الإعلامية الخاصة بأهمية التوثيق في الأسبوع قبل الماضي ولأهمية التوثيق القضائي الذي كان الدافع للكتابة حول موضوع تسويات الموثقين الذي جاء حديث الأستاذ وكيل وزارة العدل القاضي عبد الرحمن الشاحذي مؤكداً أهمية التوثيق القضائي ودوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات والطرق والإجراءات القانونية المتبعة وأهمية التوثيق للمحررات بجميع أشكالها لضمان وصون الحقوق الخاصة و العامة ، إضافة إلى تأكيد الأستاذ وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق (القاضي حيدر باجارة بقول) أن التوثيق يلعب دوراً هاماً في تثبيت التصرفات واستقرارها وللحد من المنازعات ... الخ وعليه فإن عمليه ترجيح جانب ضم الموثقين إلى الهيكل القضائي على الهيكل الإداري كان هو المنتظر كون الأصل في تسوية الأوضاع الوظيفية هو الأخذ بمصالح الناس ومصلحتهم في تحسين أوضاعهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وشروط الحصول على الوظيفة وخصوصاً وأن الموثقين صدر بهم قرار وزاري بتعيينهم في الهيكل الخاص بالموثقين وهذا يعني أن القرار أخذ بعين الاعتبار تحسين أوضاعهم للخصوصية والأهمية لطبيعة عملهم وبذلك أخرجهم من هيكل الوظائف الإدارية لموظفي الجهاز الإداري للدولة .. والتسوية الأخيرة لمجلس القضاء الأعلى لأوضاع الإخوة الموثقين الذين انتظروا طويلاً كانت مخيبة لآمالهم حيث لم تؤخذ مصالحهم في تحسين أوضاعهم من خلال ظمهم إلى هيكل الوظائف القضائية بل جاء القرار بظمهم إلى هيكل الوظائف الإدارية لجهاز الدولة رغم أن لديهم شروط الوظيفة القضائية التي نصت عليها المادة (57) من قانون السلطة القضائية وهنا أتحدث عن معرفتي بالموثقين الذين لديهم قرار وزاري بالتعيين بوظائف الهيكل الخاص بالموثقين وعلى وجه الخصوص الذين يعملون في أقلام التوثيق في مختلف محاكم محافظة عدن لأكثر من خمسة عشر عاماً وهم يتولوا التوثيق وقد اكتسبوا الكثير من الخبرات والكفاءات للعمل في مجال التوثيق القضائي وبعلم ورقابة السلطة القضائية بمختلف درجاتها وخضعوا خلال السنوات الماضية لرقابة وتفتيش هيئة الرقابة للتفتيش القضائي الدورية التي تتم على المحاكم ولم تكن هناك أي ملاحظات بل على العكس حصلوا على الإشادة والإطراء بما يقدموه من عمل ممتاز ومنظم وفقاً للنظام والقانون الخاص بالتوثيق للحفاظ على مصالح وحقوق الناس ..وتعلمنا من الشريعة الإسلامية أن أي فعل يقوم به الإنسان أثناء نزول الوحي ولم ينزل به تحريم فهذا يعني أقرار من الله سبحانه وتعالى بذلك الفعل وإلا لكان الله تعالى أنزل فيه تحريم .. وبالقياس على ذلك فإن السلطة القضائية بمختلف الدرجات يعلمون أن الموثقين هم من يتولون التوثيق في أقلام التوثيق بما فيهم الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ القاضي /عصام السماوي وبهذا إقرار منهم بصحة ما يقوم به الموثقون ، وبالأخذ بنص المادة رقم (5) من قانون التوثيق والتي تنص على ما يلي :( يتولى التوثيق في مكاتب واقلام التوثيق قضاة ومساعدون قضائيون... الخ))وكون الموثقين هم من يتولون التوثيق في أقلام التوثيق وبإقرار السلطة القضائية طيلة 15 عاماً فهذا يعطيهم الحق في اكتساب الوظيفة القضائية ومن القرائن الأخرى الدالة على أحقيتهم بالظم إلى هيكل الوظائف القضائية وليس هيكل الوظائف الإدارية يمكن ذكر ما يلي :القرار الوزاري بتعيين الموثقين في الهيكل الخاص بالموثقين فهذا يعني انتقالهم من هيكل موظفي الجهاز الإداري إلى هيكل الموثقين والذي تم تحسين أوضاعهم فكانت خطوة مباركة من الجميع وحصلت على استحسان الجميع والتسوية الأخيرة لإوضاعهم والتي كانوا على أمل ظمهم في هيكل وظائف السلطة القضائية والذي سيتحقق انتقالهم إلى أعلى ولكن خابت توقعاتهم حيث كان قرار مجلس القضاء الأعلى بتسوية أوضاعهم في هيكل موظفي الجهاز الإداري وهذا يعني انتقالهم إلى ما هو أدنى (( انقص)) ما يعني دفعهم إلى الخلف وفي الوقت أن الانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى لإعتبارات وأهمها أنهم يتولون التوثيق في أقلام التوثيق أي أنهم يشغلون الوظيفة القضائية بحسب قانون التوثيق المادة رقم (5) ولديهم مؤهلات شغل الوظيفة القضائية .قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 200م بتعديل الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية ، وعلى وجه الخصوص المادة رقم (6) منه تنص على ما يلي:«يراعي بالنسبة لمن يحملون حالياً وظائف قضائية ويشغلون وظائف أدراية وليس لديهم مؤهلات لشغل الوظيفة القضائية أن يحتفظوا بما يتقاضونه حالياً بصفة شخصية ويتم تسكينهم في الوظائف الإدارية المناسبة)).فقرار مجلس القضاء الخاص بتسوية أوضاع الموثقين تعامل معهم بنفس الحكم الوارد في المادة رقم(6) من قرار رئيس الوزراء انف الذكر ولم يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الكبير والواضح بين كل من الحالتين حيث وأن حالة الموثقين تختلف من حيث أن لديهم مؤهلات لشغل الوظيفة القضائية إضافة إلى أنهم يشغلون وظائف قضائية .المادة رقم (35) من قانون التوثيق تنص على ما يلي :((يقوم القضاة بتوثيق المحررات في المحاكم التي لم تستحدث فيها أقلام التوثيق إلى حين أن شاء و تلك الأقلام )).والتي في الوقت أن موظفي المحاكم ورؤساء أقلامها لا يعطيهم القانون حق التوثيق ولو في المحاكم التي لم يستحدث فيها أقلام التوثيق .. وعليه يمكن أن نستنتج العلاقة المنطقية التالية :الموثق يقوم بتوثيقه المحررات بحسب المادة رقم (9) من قانون التوثيق.القاضي يقوم بتوثيق المحررات بحسب المادة رقم (35) من قانون التوثيق.النتيجة : الموثق قاضي وهذه النتيجة قياساً مع العلاقة الرياضية المنطقية .أ = بج = ب إذاً فإن أ = جالمادة رقم (25) من قانون التوثيق تنص على ما يلي :(( تتمتع المحررات المحررة أو الموثقة من قبل الموثق بالقوة الثبوثيه المنصوص عليها في القانون ... الخ)) فيها أثبات لطبيعة عمل الموثق التي تتمتع المحررات التي يوثقها بالقوة الثبوثية والتنفيذية كما هي للقضاة .بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الموثقين الذين يتولون التوثيق طيلة 15 عاماً وقاموا بتوثيق المحررات والتي أصبحت تتمتع بالقوة الثبوتية والتنفيذية فعدم أعطاءهم الاستحقاق الوظيفي سيظهر خلل في قانونية وشرعية المحررات وسيعكس نفسه على مصالح وحقوق الناس وحتى تتجنب المحررات الموثقة البطلان ومن أجل المحافظة على مصالح وحقوق المواطنين فإعادة النظر في تسوية أوضاع الموثقين باستحقاقهم للوظيفة القضائية وضمهم إلى هيكل الوظائف القضائية ؛؛ علماً بأن عدداً من الموثقين الذين شملهم القرار الوزاري بالتعيين بوظائف هيكل الموثقين قد تم ترتيب أوضاعهم في هيكل الوظائف القضائية بصورة انفرادية وما تبقى سوى القليل من السيدات وهم يأملون من الإخوة الأفاضل القضاة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في الأخذ بطلبهم في إعادة النظر في قرار تسوية لإوضاعهم كونهم يشغلون الوظيفة القضائية وفقاً للقانون ولديهم مؤهلات شغل الوظيفة القضائية فهل سيجد طلبهم طريقة للسادة الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد أن طال الانتظار ..